प्रयोगशाला सहायक बनकर ही नहीं होंगे रिटायर, पदोन्नति की उम्मीद
निगम कार्मिकों को राज्य कार्मिकों की भांति महंगाई भत्ते की मांग भी उठाई
Round The Watch: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज कार्मिकों के प्रतिनिधिमंडल शैलेश बगोली सचिव कार्मिक उत्तराखंड शासन से उनके सचिवालय स्थित कक्ष में मुलाकात की। जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में समन्वय समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित बैठक के क्रम में लंबित प्रकरण पर शीघ्र कारवाई करने की मांग उठाई गई। साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समन्वय समिति के साथ आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की मांग की गई, जिस पर सचिव ने तत्काल कार्मिक अनुभाग को उक्त के संबंध में पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सचिव कार्मिक को यह भी अवगत कराया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय अनुसार निगम कर्मियों को राज्य कर्मियों की भांति महंगाई भत्ता अनुमन्य नहीं किया गया है, जिससे कार्मिकों में रोष व्याप्त है, जिस पर सचिव कार्मिक ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद समन्वय समिति का प्रतिनिधिमंडल सचिव सार्वजनिक उद्यम विनय शंकर पांडे से भी मिला, जिस पर उनके द्वारा भी लंबित प्रकरण के निराकरण का आश्वासन दिया गया । प्रतिनिधमंडल में अरुण पांडे, गिरजेश कांडपाल, दिनेश गुसाईं, बीएस रावत एवं एसएन सनवाल शामिल थे।
दूसरी तरफ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे के नेतृत्व में दूसरा प्रतिनिधिमंडल सचिव वित्त दिलीप जावलकर से उनके सचिवालय कक्ष में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सचिव वित्त से प्रदेश के प्रयोगशाला सहायक कर्मियों की पदोन्नति में हो रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल द्वारा सचिव वित्त को अवगत कराया गया कि प्रयोगशाला सहायक उसी पद पर नियुक्त होते हैं एवं उसी पद से से सेवानिवृत्त भी हो जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पदोन्नति हेतु कोई भी पदोन्नति के पद ढांचे में निर्धारित नहीं किया गया है । प्रतिनिधिमंडल ने प्रयोगशाला सहायकों के सभी पदों की संख्या के दृष्टिगत ढांचे में पदोन्नति के पदों की व्यवस्था किए जाने की मांग की। जिस पर सचिव वित्त ने सहमति व्यक्त करते हुए प्रतिनिधिमंडल से एक विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराने पर सकारात्मक निर्णय किए जाने का आश्वासन दिया। परिषद द्वारा सचिव महोदय से पदोन्नति में शिथिलीकरण के संबंध में पूर्व में हुई बैठक के अनुसार निर्णय किए जाने की मांग की। इस क्रम में सचिव ने तत्काल अपर सचिव से वार्ता हेतु निर्देशित किया।
स्थानांतरण एक्ट पर पूर्ण पालन नहीं
परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल सचिव कार्मिक शैलेश बगोली से मिला और दून विश्वविद्यालय एवं अन्य विभिन्न विभागों में स्थानांतरण एक्ट का पूर्ण रूपेण अनुपालन न किए जाने की शिकायत लिखित रूप में की गई, जिस पर सचिव कार्मिक ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिषद के प्रतिनिधिमंडल में अरुण पांडे, गिरजेश कांडपाल, श्री कंसवाल व प्रयोगशाला सहायक संघ के अन्य पदाधिकारी शामिल थे।
