देहरादून: कूड़ा निस्तारण क्षमता बढ़ाने के लिए नगर निगम शीशमबाड़ा सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग प्लांट का विस्तार करने जा रहा है। इसके लिए यहां एमएम ट्रोमल, टीपीएच बैलेस्टिक सेपरेटर, टीपीएच श्रेडर मशीनरी की व्यवस्था की जाएगी। जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से साढ़े चार करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। आगामी सोमवार को होने जा रही नगर निगम की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसके अलावा सवाई कर्मचारियों के पद बढ़ाने, पार्कों का रख-रखाव आउटसोर्स माध्यम से करवाने और कैंट बोर्ड के सिविल क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने समेत विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।सोमवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक है और इसके लिए ऐजेंडा तैयार कर लिया गया है। जिसमें करीब 20 मुख्य बिंदुओं शामिल हैं। नगर निगम की सीमा विस्तार के बाद से लगातार बढ़ रहे कूड़े के उत्सर्जन से निपटने में निगम के हाथ-पांव फूल रहे हैं। रोजाना शहर से करीब 450 टन कूड़ा निकलता है, जबकि शीशमबाड़ा प्लांट की क्षमता करीब 250 टन कूड़ा निस्तारित करने की है। ऐसे में अब नगर निगम प्लांट को अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा बोर्ड बैठक में सफाई कर्मचारियों के 3000 पदों को सृजित करने के लिए शहरी विकास निदेशालय को प्रस्ताव भेजने पर भी चर्चा की जाएगी। घटर-घर कूड़ा उठान को 58 नए वाहन खरीदने का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए केंद्र सरकार से चार करोड़ रुपये स्वीकृत होने हैं। रोमानिया के शहर पिएट्रा नियम्ट और देहरादून शहर के बीच ट्विनिंग आफ सिटीज के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के पर भी चर्चा की जाएगी। बोर्ड बैठक में 14 करोड़ लागत से मैकेनाइज्ड ट्रसंफर स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त 10 करोड़ के अतिरिक्त शेष धनराशि की व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कैंटोमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सिविल क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा वार्डों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रयासों के प्रस्ताव, वार्डों में सफाई शुल्क वसूलने को महिला स्वंय सहायता समूह को नुयक्त करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। शहर में वर्तमान में स्थित 99000 स्ट्रीट लाइटों में से 65000 लाइटें स्विच संचालित हैं, जिनके सेंट्रल कंट्रोल मानीटरिंग सिस्टम की स्थापना का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इसके अलावा मेट्रो नियो परियोजना के लिए गांधी पार्क की 3515.25 वर्ग मीटर भूमि उत्तराखंड मेट्रो रेल कारपोरेशन को हस्तांरित करने समेत सिडकुल को पांच एकड़ जमीन विभिन्न उपयोगों के लिए देने, निराश्रित गायों के लिए गोसदनों की स्थापना और उनका संचालन एनजीओ के माध्यम से कराना, रोड स्वीपिंग मशीन की खरीद, पार्कों में ग्रीन स्पेस एरिया विकसित करने, वेडिंग जोन के लिए पांच करोड़ की स्वीकृति और नगर निगम कार्यालय के विस्तार को 5.78 करोड़ रुपये स्वीकृत कराने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है।
