जनता ने दिए 82 करोड़ के 2.10 लाख बिल, उपहार में मिले स्मार्ट फोन और स्मार्ट वाच

Amit Bhatt, Dehradun: बिल लाओ इनाम पाओ योजना दोतरफा फायदे का सौदा बन रही है। योजना में शामिल होने वाले लोग विभिन्न खरीद पर प्राप्त बिलों को अपलोड कर रहे हैं और बदले में उन्हें लकी ड्रा के माध्यम से स्मार्ट फोन, स्मार्ट वाच और ईयर पॉड जैसे आकर्षक उपहार मिल रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य कर विभाग (स्टेट जीएसटी) को बिलों की जानकारी मिल रही है। जिससे टैक्स चोरी की आशंका कम हो रही है और प्रदेश का राजस्व बढ़ रहा है। गुरुवार को इसी योजना के तहत छठे व सातवें लकी ड्रा के विजेता प्रतिभागियों को वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने उपहार बांटे। आकर्षक उपहार पाकर विजेता प्रतिभागियों के चेहरे खिल उठे।

राज्य कर मुख्यालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस साल 01 अप्रैल से अब तक 15,603 उपभोक्ता पंजीकृत हुए और 1,23,467 बिल अपलोड किए गए। इन बिलों का कुल मूल्य 41.28 करोड़ रुपये है। इसी तरह योजना शुरू होने 01 सितंबर 2022 से अब तक 47,134 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। जिन्होंने 2,10,382 बिल अपलोड किए और इनका कुल मूल्य 82.60 करोड़ रुपये है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है एवं उनके द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया है l इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। लकी ड्रा की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण की जाती है।

वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में 01 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू बिल लाओ ईनाम पाओ योजना को 30 नवंबर 2023 तक विस्तारित किया है l योजना को 01 अप्रैल 2023 से ऑनलाइन खरीद पर प्राप्त बिलों को छोड़कर, जीएसटी के अंतर्गत समस्त करयोग्य वस्तुओं तथा सेवाओं के सापेक्ष जारी बी2सी बिलों पर लागू किया गया है। इसके अंतर्गत 30 नवंबर 2023 तक BLIP एप पर बिल अपलोड करने वाले ग्राहकों को मासिक पुरस्कारों के अंतर्गत 1500 पुरस्कार दिए जाएंगे। 01 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अपलोड किए गए बिलों पर ग्राहकों को 30  नवंबर के बाद मेगा पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसके अलावा अपलोड किए गए प्रत्येक बिल पर कस्टमर रिवॉर्ड प्रोग्राम लागू करते हुए प्रत्येक अपलोडेड बिल पर पॉइंट्स दिए जाने की व्यवस्था है, जो पुरस्कार/कैश बैक/डिस्काउंट कूपन के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यापारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा, जिनके प्रतिष्ठान से सर्वाधिक बिल अपलोड किए जाएंगे। ऐसे में उनके माध्यम से ग्राहकों से सर्वाधिक संख्या में एप डाउनलोड करवाना सुनिश्चित हो पाएगा। जिससे योजना के वृहद प्रचार-प्रसार में भी योगदान मिलेगा। इस प्रकार योजना की परिधि को अत्यधिक विस्तृत करते हुए इसे अधिक आकर्षक बनाया गया है। पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार विजेताओं सहित डॉ अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर, आईएस बृजवाल, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) राज्य कर, अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर, अमित गुप्ता, अपर आयुक्त राज्य कर, डॉ सुनीता पांडे, संयुक्त आयुक्त राज्य कर,  प्रवीण गुप्ता, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, अनुराग मिश्रा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर एसएस तिरुवा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे। पुरस्कार वितरण समारोह का मंच संचालन आरजे काव्या ने किया।

केंद्र सरकार ने भी मेरा बिल मेरा अधिकार इनवॉइस प्रोत्साहन योजना में किया उत्तराखंड की योजना का जिक्र

वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने योजना की लोकप्रियता के बारे में बताया कि 01 सितंबर 2023 से भारत सरकार ने अपनी एक महत्‍वपूर्ण पहल के अंतर्गत खरीद का बिल प्राप्त करने के संबंध उपभोक्ताओं को जागरूक किए जाने के लिए ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ नाम से ‘इनवॉयस प्रोत्साहन योजना’ शुरू की है। यह योजना आरंभ में एक पायलट प्रोजेक्‍ट के रूप में असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में शुरू की गई है। इस योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्र सरकार ने विशिष्ट रूप से उत्तराखंड राज्य में संचालित जीएसटी ग्राहक इनाम योजना “बिल लाओ-इनाम पाओ“ का उल्लेख किया है तथा प्रत्येक खरीद पर बिल प्राप्त किए जाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने पर उत्तराखंड सरकार की प्रशंसा की है।

वित्त मंत्री ने जनता से की खरीद पर बिल लेकर राज्य के विकास में योगदान की अपील

वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने प्रदेश के विकास एवं कर संग्रह की वृद्धि में “बिल लाओ इनाम पाओ” योजना की भूमिका से अवगत कराते हुए समस्त जनता से खरीद पर बिल प्राप्त करते हुए राज्य के विकास तथा खुशहाली में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि गत वर्ष 2022-23 (माह सितंबर तक) 3597 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2023-24 (माह सितंबर तक) में 3965 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया है। जो कि लगभग 10 फीसदी अधिक है l माह सितंबर 2022 में प्राप्त राजस्व 503 करोड़ रुपये की तुलना में माह सितंबर 2023 में प्राप्त राजस्व 595 करोड़ रुपये है। जो कि लगभग 18 फीसदी  अधिक है l

विजेताओं को पुरस्कार प्राप्ति के संबंध में कोई भी सहायता तथा जानकारी  के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1800-120-122-277, 7618111270 तथा 7618111271 जारी किया है।