उत्तराखंड के किसानों ने बेचा 13 करोड़ का मंडुआ, सरकार ने खरीदा

Rajkumar Dhiman, Dehradun: आयरन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर मंडुआ एक दौर में बहुत उपेक्षित था। कम आमदनी वाले ग्रामीण परिवेश में इसे गेहूं के आटे विकल्प के रूप में खाया जाता था। लेकिन, आधुनिक युग में सेहत के प्रति बढ़ी सजगता और सरकार के प्रोत्साहन से मंडुआ अपने गुणकारी रूप के मुताबिक डिमांड में आ गया। मंडुए की पैदावार बढ़ाने से लेकर इसके समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किसानों को इसकी कम होती खेती को बढ़ाने की दिशा में प्रोत्साहित किया। राज्यभर में मंडुआ खरीद के लिए 270 केंद्र खोले।

यही वजह है कि इस साल सरकार ने विभिन्न सहकारी संघों के माध्यम से 3100 मीट्रिक टन यानी 31 हजार किलो मंडुआ खरीद। 4200 रुपए प्रति कुंतल की दर पर की गई खरीद के माध्यम से किसान अपना माल सरकार को 13 करोड़ रुपए से अधिक कीमत पर बेच पाए। केंद्र और उत्तराखंड सरकार द्वारा अब मिलेट्स फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस कारण उत्तराखंड में मंडुआ उत्पादक क्षेत्र के साथ ही उत्पादन भी बढ़ रहा है।

मौजूदा सरकार ने मंडुआ उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे पहले 2022 इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदना शुरू किया। साथ ही उपभोक्ताओं तक मिलेट्स उत्पाद पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लेकर मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण कार्यक्रम में इसे शामिल किया गया।

इसी तरह सरकार ने स्टेट मिलेट मिशन शुरू करते हुए उत्पादन बढ़ाने के साथ ही, मिलेट्स उत्पादों को अपनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार, किसानों से खरीद से लेकर भंडारण तक की मजबूत व्यवस्था तैयार की। वहीं किसानों को बीज, खाद पर अस्सी प्रतिशत तक सब्सिडी दी गई।

दूरदराज से भी मंडुए की आवाज सुलभ, 270 केद्रों के जरिए खरीद
सरकार ने दूर दराज के किसानों से मंडुआ खरीदने के लिए बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से जगह-जगह संग्रह केंद्र स्थापित किए। इस प्रयोग की सफलता की कहानी यूं कही जा सकती है कि 2020-21 में जहां इन केंद्रों की कुल संख्या 23 थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 270 हो गई है। इन केद्रों के जरिए इस साल उत्तराखंड के किसानों से 3100.17 मीट्रिक टन मंडुआ की खरीद की गई। इसके लिए किसानों को 42.46 प्रति किलो की दर से समर्थन मूल्य दिया गया।

सरकार ने मंडुआ खरीद में सहयोग देने के लिए किसान संघों को 150 रुपए प्रति कुंतल और बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को प्रति केंद्र 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। साथ ही सुनिश्चित किया गया कि केंद्रों का भुगतान 72 घंटे में कर दिया जाए।

समर्थन मूल्य में 68 प्रतिशत का उछाल
प्रदेश में 2021-22 में मंडुआ समर्थन मूल्य कुल 2500 प्रति कुंतल था, जो 2024-25 में 4200 प्रति कुंतल हो गया है। इस तरह दो साल के अंतराल में ही समर्थन मूल्य 68 प्रतिशत बढ़ गया है। किसानों तक इसका लाभ पहुंचने से मंडुआ उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही सरकार ओपर मार्केट और हाउस ऑफ हिमालय के जरिए भी मंडुआ उत्पादों को प्रोत्साहन दे रही है।

उत्तराखंड में मंडुआ परंपरागत तौर पर उगाया जाता है। यह पौष्टिक होने के साथ ही आर्गेनिक भी होता है। इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिलेट्स उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने के बाद भी मंडुआ की मांग बढ़ी है। इसलिए राज्य सरकार सीधे किसानों से मंडुआ खरीद करते हुए, उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री (उत्तराखंड)