वरिष्ठ पीसीएस अफसर ने छोड़ी नौकरी, मलाल यह कि युवाओं को नहीं दिला पाए नौकरी

Rajkumar Dhiman, Dehradun: सरकारी सेवा में रहते हुए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी ने आखिरकार व्यवस्था से निराश होकर नौकरी छोड़ दी। उत्तराखंड के वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी उत्तम कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सरकारी सेवा से विदाई ले ली है। उनके इस फैसले के पीछे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाने का मलाल सामने आया है। मई 2026 में वीआरएस के लिए दिया गया उनका आवेदन शासन ने नौ नवंबर को स्वीकार कर लिया।

सरकारी सेवा से विदाई के बाद उत्तम कुमार ने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने रोजगार व्यवस्था को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की। उनका सवाल था कि जब युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो रोजगार अधिकारी बने रहने का क्या मतलब है? एक वरिष्ठ अधिकारी की यह टिप्पणी महज नौकरी छोड़ने की वजह बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश में युवाओं के रोजगार और सेवायोजन व्यवस्था की भूमिका पर भी सवाल खड़े करती है। उन्होंने नए रास्तों और नई मंजिल की ओर बढ़ने की बात कहते हुए अपने फैसले को आगे बढ़ने का हौसला देने वाला कदम बताया।

हरिद्वार समेत कई जिलों में संभाली रोजगार अधिकारी की जिम्मेदारी
हरिद्वार निवासी उत्तम कुमार उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में जिला सेवायोजन अधिकारी के पद पर तैनात रहे। इस दौरान उनकी जिम्मेदारी युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने और सेवायोजन संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की रही। उन्होंने रोजगार मेलों, करियर परामर्श और युवाओं को निजी एवं अन्य रोजगार अवसरों से जोड़ने वाले कार्यक्रमों में भी भूमिका निभाई।

अधिकारी की विदाई के साथ व्यवस्था पर भी सवाल
उत्तम कुमार का वीआरएस लेना ऐसे समय में सामने आया है, जब प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरियों के अवसर लगातार महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। रोजगार अधिकारी के रूप में लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाने के बाद उनका यह कहना कि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं दिला पाना पीड़ादायक है, व्यवस्था की चुनौतियों को सामने लाता है। हालांकि, उनकी टिप्पणी को पूरे सेवायोजन विभाग की कार्यप्रणाली का निष्कर्ष नहीं माना जा सकता, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति ने रोजगार व्यवस्था को लेकर बहस जरूर छेड़ दी है।

अब सरकारी सेवा से बाहर उत्तम कुमार किस नई राह पर आगे बढ़ेंगे, यह देखना होगा। फिलहाल उनका वीआरएस और फेसबुक पर साझा की गई पीड़ा उत्तराखंड में युवाओं के रोजगार के सवाल को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ले आई है।

उत्तराखंड से लेकर देश तक, चर्चा में रहे अधिकारियों के इस्तीफे और वीआरएस (उत्तराखंड में समय से पहले सेवा छोड़ने वाले चर्चित अधिकारी)

उत्तराखंड में उत्तम कुमार का मामला प्रशासनिक अधिकारियों के समय से पहले सेवा छोड़ने की बढ़ती घटनाओं के बीच आया है। पिछले कुछ वर्षों में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के ऐसे कई मामले सामने आए हैं।

साकेत बडोला (आईएफएस): अक्टूबर 2026 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला ने करीब 11 वर्ष की सेवा शेष रहते वीआरएस लेने का फैसला सार्वजनिक किया। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। उनका मामला फिलहाल वीआरएस की मांग और फैसले के रूप में चर्चा में है।

धनंजय मोहन (आईएफएस): जून 2025 में प्रदेश के प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख धनंजय मोहन ने निर्धारित सेवानिवृत्ति से करीब दो महीने पहले वीआरएस ले लिया। उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताए थे।

मनोज चंद्रन (आईएफएस): अक्टूबर 2024 में मुख्य वन संरक्षक रहते हुए उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन किया। उनके मामले में विभागीय जांच और आरोपपत्र का मुद्दा भी सामने आया। इसलिए उनका आवेदन प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना रहा।

डॉ. भूपिंदर कौर औलख (आईएएस): वर्ष 2020 में उन्होंने वीआरएस लिया। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से जुड़ने की तैयारी की। इससे पहले वह उत्तराखंड में सचिव सिंचाई के पद पर तैनात थीं।

उमाकांत पंवार और मनीषा पंवार (आईएएस): पूर्व आईएएस उमाकांत पंवार ने निर्धारित सेवानिवृत्ति से करीब दस वर्ष पहले सेवा छोड़ दी थी। बाद में उनकी पत्नी मनीषा पंवार ने भी स्वास्थ्य कारणों से वीआरएस लिया।

बीवीआरसी पुरुषोत्तम (आईएएस): मई 2025 में उन्होंने 12 वर्ष से अधिक की सेवा शेष रहते वीआरएस के लिए आवेदन किया। उन्होंने पारिवारिक कारणों और अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश में माता-पिता के साथ रहने की इच्छा बताई थी। हालांकि, अभी वह सेवारत हैं।

रचिता जुयाल (आईपीएस): मई 2025 में उत्तराखंड कैडर की 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल ने करीब दस वर्ष की सेवा के बाद इस्तीफा दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसके पीछे व्यक्तिगत कारण बताए और परिवार के साथ विचार-विमर्श के बाद फैसला लेने की बात कही।

लोकेश्वर सिंह (आईपीएस): अक्टूबर 2025 में पौड़ी के तत्कालीन एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय संगठन में चयन के बाद पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया।

डॉ. राकेश कुमार (आईएएस): वर्ष 2020 में वीआरएस लेने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी को बाद में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दिसंबर 2021 में यह जिम्मेदारी संभाली और जून 2023 में व्यक्तिगत कारणों से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

असीम श्रीवास्तव (आईपीएस): उत्तराखंड कैडर के अधिकारी का नाम भी वीआरएस के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों में सामने आया है। उनके मामले को निजी क्षेत्र में बेहतर अवसरों से जोड़कर रिपोर्ट किया गया है।

वी. विनय कुमार (आईपीएस): उत्तराखंड में समयपूर्व सेवा छोड़ने वाले आईपीएस अधिकारियों के संदर्भ में उनका नाम भी सामने आया है।

देश में भी कई अधिकारियों के इस्तीफे रहे सुर्खियों में
उत्तराखंड ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के इस्तीफे तथा वीआरएस के फैसले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे हैं। इनमें कुछ मामले ऐसे रहे, जिनमें अधिकारियों ने सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी असहमति जताते हुए सेवा छोड़ी, जबकि कुछ ने राजनीति और दूसरे करियर का रास्ता चुना।

दिव्या मित्तल (आईएएस), उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने अगस्त 2026 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि काफी सोच-विचार के बाद लिया है। उन्होंने राजनीति में जाने की संभावना से भी इनकार किया। उनका मामला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि वह अपेक्षाकृत युवा अधिकारी थीं।

सिद्धार्थ कौशल (आईपीएस), आंध्र प्रदेश
2012 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्धार्थ कौशल ने जुलाई 2025 में 13 साल से अधिक की सेवा के बाद इस्तीफा दिया। वह आंध्र प्रदेश में एसपी और आईजी कानून-व्यवस्था जैसे पदों पर रहे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका फैसला व्यक्तिगत और स्वैच्छिक है। उन्होंने उत्पीड़न या बाहरी दबाव की खबरों को भी गलत बताया था।

अभिषेक सिंह (आईएएस), उत्तर प्रदेश
2011 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने वर्ष 2023 में इस्तीफा दिया था, जिसे 2024 में स्वीकार किया गया। वह पहले अभिनय और मनोरंजन जगत में भी सक्रिय रहे थे। उनका मामला इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि प्रशासनिक सेवा छोड़ने के बाद उन्होंने मनोरंजन और सार्वजनिक जीवन में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की।

टीके विनोद कुमार (आईपीएस), केरल
केरल कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी टीके विनोद कुमार ने 2024 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी। वह राज्य के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक थे। केरल सरकार ने 12 जुलाई 2024 के आदेश से उनका वीआरएस 11 अगस्त 2024 से मंजूर किया।

अलंकृता सिंह (आईपीएस), उत्तर प्रदेश
2008 बैच की आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह का वीआरएस जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूर किया। वह अप्रैल 2022 से निलंबित थीं। उनके खिलाफ अनुशासनहीनता और बिना अनुमति विदेश जाने से संबंधित कार्रवाई हुई थी। उनके पति और 2008 बैच के आईएएस अधिकारी विद्या भूषण ने भी मार्च 2023 में स्वास्थ्य कारणों से वीआरएस लिया था।

शाह फैसल (आईएएस): वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही हत्याओं और वहां की परिस्थितियों को लेकर असहमति जताते हुए इस्तीफा दिया था। बाद में राजनीति में भी उतरे, लेकिन वर्ष 2022 में दोबारा प्रशासनिक सेवा में लौट आए।

बी. श्रीनिवास (आईएएस), केरल
1991 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी बी. श्रीनिवास ने अप्रैल 2020 में वीआरएस लिया था। उस समय उनकी सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से अधिक का समय शेष था। वह राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध निदेशक के पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। उन्होंने निजी कारणों से वीआरएस लेने की बात कही थी।

कन्नन गोपीनाथन (आईएएस): अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियों के विरोध में इस्तीफा दिया। उनका मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि मार्च 2026 तक उनका इस्तीफा सरकार ने स्वीकार नहीं किया था।

शशिकांत सेंथिल (आईएएस): सितंबर 2019 में कर्नाटक कैडर के अधिकारी शशिकांत सेंथिल ने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर चिंता जताते हुए इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा 2022 में स्वीकार किया गया।

के. अन्नामलाई (आईपीएस): तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई ने मई 2019 में पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया। बाद में राजनीति में प्रवेश किया और भाजपा से जुड़े।

असीम अरुण (आईपीएस): उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने वर्ष 2022 में वीआरएस लेकर राजनीति में प्रवेश किया। उनका वीआरएस कुछ ही दिनों में मंजूर हो गया। बाद में वह कन्नौज से विधायक बने।

अपराजिता सारंगी (आईएएस): ओडिशा कैडर की पूर्व आईएएस अधिकारी ने वर्ष 2018-19 के दौरान सेवा छोड़कर राजनीति का रास्ता चुना। उनका वीआरएस भी स्वीकार किया गया था।