सचिव कार्मिक ने नौकरशाही में फेरबदल की फाइल तैयार की, सीएम धामी तक पहुंची
सचिवों से जिलाधिकारियों और पीसीएस रैंक के तमाम अफसरों के फेंटे जाएंगे पत्ते
Rajkumar Dhiman, Dehradun: कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मजबूत स्थिति में आ गए हैं। अब वह बिना किसी दबाव या लिहाज के प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के पेच कसने की तैयारी कर चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर नौकरशाही के पत्ते फेंटने की तैयारी की जा चुकी है। सचिव कार्मिक ने सचिवों से लेकर जिलाधिकारियों और पीएसएस रैंक के तमाम अफसरों के तबादलों की फाइल तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार फाइल सीएम धामी तक पहुंचा दी गई है। माना जा रहा है कि जनता से जुड़े विभागों में काम की गति बढ़ाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती सोच-समझकर की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, यह फेरबदल कई चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में सचिव स्तर के अधिकारियों, जिलाधिकारियों (DM), अपर सचिवों और अन्य वरिष्ठ फील्ड अधिकारियों के तबादले होने की संभावना है। इसके बाद दूसरे चरण में एडीएम और एसडीएम स्तर के अफसरों की सूची जारी की जा सकती है। आने वाले दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार तबादलों की लहर देखने को मिल सकती है।
सरकार की नजर खासतौर पर उन अधिकारियों पर है जिन पर काम में देरी या फाइलें लंबित रखने के आरोप हैं।कार्मिक विभाग ऐसे अधिकारियों का रिकॉर्ड खंगाल रहा है, जो महीनों तक फाइलों को अटकाए रखते हैं या केंद्र से बजट मिलने के बावजूद उसे समय पर जारी नहीं करते। ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी है। लिहाजा, करीब 03 दिन पहले तैयार की जा चुकी फाइल का मुख्यमंत्री बारीकी से अवलोकन कर रहे हैं।
इसके अलावा, जिन अधिकारियों ने किसी एक पद पर तीन साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है, उन्हें भी हटाया जाना तय माना जा रहा है। चुनावी वर्ष में आचार संहिता लागू होने से पहले ही सरकार इन बदलावों को अमल में लाना चाहती है, ताकि बाद में किसी बाध्यता का सामना न करना पड़े।
बताया जा रहा है कि इस व्यापक तबादला सूची के बाद केवल छोटे स्तर पर ही बदलाव संभव होंगे। यही वजह है कि कार्मिक विभाग हर पद पर तैनाती को लेकर बारीकी से मंथन कर रहा है। आईएएस के साथ-साथ आईपीएस अधिकारियों के प्रभार में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड में आने वाले दिनों में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर शासन-प्रशासन की कार्यशैली और चुनावी तैयारियों पर पड़ेगा। कुल मिलाकर नौकरशाही में सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
