उत्तराखंड में पौने तीन लाख स्कूली छात्राओं को हर माह मिलेंगे सैनेटरी पैड

Amit Bhatt, Dehradun: उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की सूरत संवारने को केंद्र सरकार भी गंभीर है। इसके लिए समग्र शिक्षा के तहत करीब 12 सौ करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। उत्तराखंड में छठवीं से 12वीं कक्षा तक की दो लाख, 76 हजार, 53 छात्राओं को प्रत्येक माह सात-सात सैनेटरी पैड मिलेंगे। इसके लिए प्रतिमाह सात करोड़ 85 लाख रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा 271 स्कूल में बच्चों को कैरियर ओरिएंटेड व्यवसायिक कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे। प्रदेश में 110 जर्जर स्कूलों को तोड़कर नए भवन भी बनाने की तैयारी है। सरकारी स्कूलों की छवि को सुधारने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। उत्तराखंड में केंद्र ने 1135 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा व 63.3 करोड़ रुपये पीएमश्री योजना के तहत स्वीकृत किए।

समग्र शिक्षा के लिए यह बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत हुआ।बैठक में केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार, उत्तराखंड से विद्यालयी शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, अपर राज्य परियोजना निदेशक डा. मुकुल कुमार सती आदि मौजूद रहे।

उत्तराखंड को समग्र शिक्षा के तहत प्राप्त धनराशि से 110 ऐसे राजकीय विद्यालय जिनके भवन बिल्कुल जर्जर हो चुके थे, वहां नये भवन बनेंगे। प्रदेश के 1520 आंगनबाड़ी केंद्रों में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, आउटडोर प्ले मैटीरियल उपलब्ध किए जाएंगे। 250 पुराने विद्यालय भवनों का जीर्णोद्वार किया जाएगा। 187 विद्यालयों में नये शौचालय बनाए जाएंगे। 75 प्राथमिक विद्यालयों में चारदिवारी बनाई जाएगी। 107 इंटर कालेजों में नये कक्षों का निर्माण किया जाएगा। 70 विद्यालयों में नई प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा।

बैठक में उत्तराखंड समग्र शिक्षा की ओर से अभी तक की प्रगति रिपोर्ट और भविष्य में सूबे के सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की दरकार की तस्वीर प्रस्तुत की गई। जिसके बाद राज्य को करीब 12 सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। प्रदेश में 271 राजकीय विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश में छह नये नेताजी सुभाषचंद्र बोस छात्रावास दो देहरादून, एक-एक हल्द्वानी, रामनगर, मोरी उत्तरकाशी और एक चमोली में खोले जाएंगे। इसके अलावा चमोली जनपद में एक जूनियर हाईस्कूल, हरिद्वार में हाईस्कूल और पौड़ी जनपद के थलीसैंण में एक राजकीय इंटर कालेज प्रारंभ किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1020 करोड़ के बजट को स्वीकृत किया गया था।

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