Rajkumar Dhiman, Dehradun: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष की कमान संभालने के बाद से आइएएस अधिकारी बंशीधर तिवारी प्राधिकरण की छवि सुधारने के साथ ही संसाधन बढ़ाने की दिशा में भी निरंतर काम कर रहे हैं। अब प्राधिकरण की व्यवस्था में जनता की सुविधा को केंद्र में रखते हुए बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। पहली बार विभिन्न वादों की सुनवाई की व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से भी कराए जाने की तैयारी है। साथ ही जनता को परेशानी से बचाने के लिए हेल्प डेस्क भी गठित की जा रही है।
बुधवार को एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मानचित्र अनुभाग, अनाधिकृत निर्माण और अवस्थापना विकास कार्यों की समीक्षा की। उपाध्यक्ष ने कहा कि आवासीय मानचित्रों में जनता की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। लोग इधर-उधर न भटकन, इसके लिए हेल्प डेस्क शुरू की जाए। इस डेस्क में ड्राफ्टमैन की तैनाती की जाएगी। ताकि न सिर्फ नक्शों को लेकर जनता को सही जानकारी मुफ्त मिले, बल्कि वह नक्शा पास कराने के लिए प्रेरित भी हो सकें। प्राधिकरण की वेबसाइट में स्वीकृत कालोनियों के स्वामप्रमाणित नक्शों की व्यवस्था है। ऐसे में जनता की सहूलियत के हिसाब से ड्राफ्टमैन उन्हें स्वप्रमाणित नक्शों के चयन में भी मदद करेंगे।
15 दिन में नक्शा निस्तारित नहीं हुआ तो अलर्ट करेगा मैसेज
बैठक में एमडीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि आवासीय नक्शों को 15 दिन के भीतर निस्तारित करने की अनिवार्यता है। प्राधिकरण के नक्शे संबंधी सॉफ्टवेयर में एक फिल्टर दिया जाएगा, ताकि जिस कार्मिक के पास 15 दिन तक फाइल लंबित रही तो उसे अलर्ट मैसेज चला जाएगा। उन्होंने मानचित्र सेल के कार्मिकों को सख्त निर्देश दिए कि तय समय के भीतर ही नक्शों का निस्तारण किया जाए। अन्यथा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
04 जून के बाद फिर शुरू होगा कंपाउंडिंग कैंप, 10-10 लाख का लक्ष्य
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने 04 जून के बाद फिर से कंपाउंडिंग कैंप शुरू करने के निर्देश जारी किए। यह व्यवस्था सेक्टरवार शुरू की जाएगी। उन्होंने प्राधिकरण के सभी सहायक अभियंताओं को प्रति माह 10-10 लाख रुपए की कंपाउंडिंग प्रत्येक सेक्टर में कराने का लक्ष्य दिया। साथ ही सभी 12 अनुभाग को पूरी तरह आनलाइन करने के निर्देश भी जारी किए गए। ताकि जनता को विभिन्न कार्यों के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
एप होगी तैयार, फिर सुनवाई आनलाइन
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने निर्देश जारी किए कि एमडीडीए की एक एप तैयार की जाए। जिसके मध्यम से लोग घर बैठे ही सुनवाई में भाग ले सकें। इस कार्य को अगले माह ही पूरा करने का समय तय किया गया है। एप की व्यवस्था के संचालन के लिए दो डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती करने को भी कहा गया। जो ऑनलाइन सुनवाई से संबंधित सभी डाटा अपडेट रखेंगे और जनता को भी सूचित करते रहेंगे।
