ग्राहक पंचायत के प्रयास से ऑनलाइन गेम्स पर लगा प्रतिबंध
अब दूध, घी, मसाले और पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट की होगी आसान पहचान
Amit Bhatt, Dehradun: अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की प्रांत कार्यकारिणी ने उपभोक्ता हितों की दिशा में हाल के वर्षों में की गई उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी देते हुए आज प्रांत कार्यालय, देहरादून में प्रेस वार्ता आयोजित की।
प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत अध्यक्ष श्री विनोद नौटियाल ने बताया कि उत्तराखंड की नई प्रांत कार्यकारिणी का गठन 30 मई 2025 को रामनगर में किया गया, जो अगले तीन वर्षों तक कार्यरत रहेगी। गठन के बाद से ही कार्यकारिणी उपभोक्ता जागरूकता और जनहित के लिए सक्रिय है।
ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध में अहम भूमिका
श्री नौटियाल ने बताया कि बच्चों पर बढ़ते ऑनलाइन गेम्स के दुष्प्रभाव को देखते हुए पंचायत ने भारत सरकार से इन पर रोक लगाने की लगातार मांग की थी। पंचायत के आग्रह पर भारत सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए संसद में कानून पारित कर ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके लिए प्रांत कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
वार्षिक टोल पास की सुविधा पंचायत की पहल पर
राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती टोल टैक्स की परेशानी को देखते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने लंबे समय से एकमुश्त वार्षिक टोल पास की मांग की थी। सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे लागू कर दिया।
प्रदेश में जागरूकता और अभियान
ग्राहक पंचायत अब दूध, घी, पनीर, मसाले और पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत उपभोक्ताओं को स्वयं जांच करने के आसान तरीके बताए जाएंगे और जानकारी साझा करने के लिए विशेष प्रपत्र भी बांटे जाएंगे।
उपभोक्ता आयोग से वार्ता की तैयारी
पंचायत की योजना है कि जल्द ही प्रदेश और जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोगों से बैठक कर उपभोक्ताओं के मामलों के शीघ्र निस्तारण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। पंचायत ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि आयोगों में गैर-न्यायिक सदस्यों के लिए लिखित परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए और स्थानीय महिला व पुरुष सदस्यों को प्राथमिकता दी जाए।
आगामी राष्ट्रीय बैठक नागपुर में
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 17 से 19 सितंबर 2025 तक नागपुर में प्रस्तावित है, जिसमें उत्तराखंड से प्रांत कार्यकारिणी के पांच प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी।
प्रेस वार्ता में प्रांत संगठन मंत्री डॉ. मनोज रावत, प्रांत विधि आयाम प्रमुख अमित भट्ट, प्रांत संगठन सह सचिव राजेश मंजखोला और प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रो. सुनील कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे।
