
Rajkumar Dhiman, Dehradun: उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल से विवादों में रहे जेनी प्रकरण ने एक बार फिर बड़ा और गंभीर मोड़ ले लिया है। असम की रहने वाली महिला की शिकायत पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ गुवाहाटी के पानबाजार महिला थाने में 17 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला ने वर्ष 2002-03 में नाबालिग होने के दौरान दुष्कर्म, अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने अपने 23 वर्षीय बेटे के जैविक पिता की पहचान के लिए दोबारा डीएनए जांच कराने की मांग भी की है। दूसरी ओर, हरक सिंह रावत इन आरोपों को पहले ही सीबीआइ जांच में खारिज हो चुका बताते हुए अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे हैं। उन्होंने अब बच्चे के पिता का नाम बबलू बताते हुए दून अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड का हवाला दिया है। इस तरह मामला अब पुराने आरोपों, विरोधाभासी बयानों, डीएनए जांच और नए मुकदमे के बीच पहुंच गया है।
सरकारी आवास पर डेढ़ से दो महीने रखने और दुष्कर्म का आरोप
महिला के मुताबिक, वह वर्ष 2002-03 में देहरादून के यमुना कालोनी बस स्टैंड के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। इसी दौरान हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे नौकरी दिलाने के भरोसे मंत्री के सरकारी आवास तक पहुंचाया। उस समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी और हरक सिंह रावत उत्तराखंड सरकार में राजस्व मंत्री थे। महिला का आरोप है कि उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक सरकारी आवास में जबरन रखा गया। इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। उसे अलग-अलग होटलों में भी ले जाया गया, जिनमें राजपुर रोड स्थित होटल मधुबन भी शामिल था। महिला ने सरकारी आवास में भी यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है।
शिकायत के अनुसार, कथित यौन उत्पीड़न के बाद वह गर्भवती हो गई। इसके बाद उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला का आरोप है कि बिना वैध मजिस्ट्रेट के आदेश के उसे नारी निकेतन अथवा सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेज दिया गया, जहां उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं के बीच रखा गया। उसने जून 2003 में देहरादून के सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। उपलब्ध पुरानी मीडिया रिपोर्टों में बच्चे के जन्म की तारीख 15 जून 2003 बताई गई है। महिला का कहना है कि उसके बेटे की उम्र अब 23 वर्ष है और वह उसके जैविक पिता की पहचान के लिए नए सिरे से वैज्ञानिक जांच चाहती है।
पुरानी सीबीआइ जांच पर उठाए सवाल, कहा- बेटे का नमूना ही नहीं लिया
महिला का दावा है कि वर्ष 2003 में भी इस मामले में शिकायत दर्ज हुई थी और सीबीआइ ने जांच की थी, लेकिन पूरी प्रक्रिया में उसकी बात सही तरीके से नहीं सुनी गई। उसका कहना है कि वह हिंदी नहीं समझती थी। इसके बावजूद अधिकारियों ने असमिया अनुवादक की व्यवस्था किए बिना हिंदी में तैयार बयान पर उसके हस्ताक्षर करा लिए। उसे उपलब्ध कराए गए अधिवक्ता ने भी उसका पक्ष उचित तरीके से नहीं रखा। महिला का आरोप है कि उसके नवजात बेटे का डीएनए नमूना कभी लिया ही नहीं गया, इसके बावजूद बाद में उसे बताया गया कि मामला बंद हो चुका है। उसने पुलिसकर्मियों के माध्यम से उत्तराखंड से बाहर भेजने और दोबारा नहीं लौटने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।
महिला ने अब खुद और अपने बेटे के बयान मजिस्ट्रेट के सामने असमिया अनुवादक की मौजूदगी में दर्ज कराने की मांग की है। इसके साथ ही उसने खुद और बेटे का ट्रिपल डीएनए परीक्षण कराने तथा वर्ष 2003 के नारी निकेतन, सरकारी अस्पताल और सीबीआइ से जुड़े दस्तावेज जब्त करने की मांग की है। उसने वर्ष 2016 में हरक सिंह रावत के करीबी बताए गए योगेंद्र सिंह चौहान के संपर्क करने का भी शिकायत में उल्लेख किया है।
हरक सिंह का दावा- बच्चे के पिता का नाम बबलू, दून अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज
नए मुकदमे के बीच हरक सिंह रावत ने सोमवार को मीडिया के सामने अलग दावा किया। उन्होंने कहा कि जेनी के बेटे के पिता का नाम बबलू है और दून अस्पताल के रिकॉर्ड में पिता के नाम के स्थान पर बबलू दर्ज है। उनके मुताबिक, बबलू बरेली का रहने वाला था। देहरादून आने से पहले जेनी उसके साथ करीब तीन महीने तक लिव-इन रिलेशनशिप में रही थी। बाद में वह युवक जेनी को दिल्ली बस अड्डे पर छोड़ गया था।
हरक सिंह ने कहा कि पहले ही सीबीआइ जांच में उनका डीएनए परीक्षण हो चुका है और बच्चे के साथ नमूनों का मिलान नहीं हुआ था। ऐसे में दोबारा उनके ऊपर आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि यदि भाजपा को पुरानी सीबीआइ जांच और डीएनए रिपोर्ट पर सवाल हैं तो उसे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि जांच तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में हुई थी, जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी। हालांकि, दून अस्पताल के मूल रिकॉर्ड में बबलू का नाम दर्ज होने, उसकी पहचान और जेनी के साथ कथित संबंधों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
2002 में देहरादून पहुंची थी जेनी, विधानसभा में गूंजा था मामला
जेनी प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2002 के आखिर में हुई थी। असम की रहने वाली इंदिरा देवी उर्फ जेनी अक्टूबर अथवा दिसंबर 2002 में देहरादून पहुंची थीं। उनके यहां आने के उद्देश्य को लेकर पुरानी मीडिया रिपोर्टों में नौकरी और मॉडलिंग में करियर बनाने की बात सामने आई थी। उस समय उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और डॉ. हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे।
जेनी ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनका यौन शोषण किया गया और उन्हें मंत्री के सरकारी आवास में रखा गया। 15 जून 2003 को उन्होंने देहरादून के सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने हरक सिंह रावत को बच्चे का पिता बताते हुए दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोप लगाए।
18 जून 2003 को यह मामला उत्तरांचल विधानसभा में भी गूंजा। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। विवाद बढ़ने के बीच हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा था कि जब तक वह बेदाग साबित नहीं होंगे, विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे।
सीबीआइ ने दर्ज किया था दुष्कर्म का मुकदमा, डीएनए रिपोर्ट से मिली क्लीन चिट
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने सीबीआइ जांच की संस्तुति की थी। जुलाई 2003 में केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्रारंभिक जांच शुरू की। 25 जुलाई 2003 को जेनी के बयान के आधार पर हरक सिंह रावत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। जेनी का आरोप था कि नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर उनके साथ इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए गए।
जांच के दौरान हरक सिंह रावत और बच्चे के डीएनए नमूनों की जांच कराए जाने की बात सामने आई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों के नमूनों का मिलान नहीं हुआ। इसके बाद बच्चे का जैविक पिता होने के आरोप में हरक सिंह को क्लीन चिट मिलने की जानकारी सामने आई। हरक सिंह रावत लगातार इसी रिपोर्ट को अपनी बेगुनाही का आधार बताते रहे हैं। हालांकि, अब जेनी का कहना है कि बच्चे का नमूना ही नहीं लिया गया था। ऐसे में पुरानी जांच की प्रक्रिया और डीएनए परीक्षण से संबंधित मूल दस्तावेज एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गए हैं।
12 लाख रुपये देकर शिकायत वापस कराने की कोशिश का भी लगा था आरोप
वर्ष 2003 में जेनी के संरक्षण गृह में रहने के दौरान एक और विवाद सामने आया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संरक्षण गृह की एक कर्मचारी पर जेनी को शिकायत वापस लेने के लिए 12 लाख रुपये देने की पेशकश करने का आरोप लगा था। बताया गया था कि 16 अगस्त को एक कर्मचारी रकम और बिना हस्ताक्षर वाला शपथपत्र लेकर जेनी के पास पहुंची थी।
तत्कालीन प्रशासनिक जांच में संरक्षण गृह की रसोइया सरोज पर लगाए गए आरोप सही पाए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद उसे स्थानांतरित करने और जांच रिपोर्ट सीबीआइ को भेजने का निर्णय लिया गया था। इस घटनाक्रम ने उस समय भी प्रकरण को और विवादित बना दिया था।
2004 में जेनी ने कहा था- मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ
इस प्रकरण का एक अहम पहलू जेनी के पुराने बयानों में बदलाव भी रहा है। 18 जुलाई 2004 को अमर उजाला में प्रकाशित खबर की हेडलाइन थी- ‘वक्त के साथ ही बदलता रहा जेनी का रंग’। रिपोर्ट में 17 जून 2003 से 18 जुलाई 2004 के बीच जेनी के बयानों में आए बदलाव का उल्लेख किया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, एक समय जेनी ने कहा था, ‘मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, डॉ. हरक सिंह रावत पर आरोप झूठा है। मुझे आत्मग्लानि हो रही है।’ बाद में उन्होंने फिर आरोप दोहराए और सीबीआइ की जांच रिपोर्ट पर असंतोष जताया। सीबीआइ की ओर से हरक सिंह को क्लीन चिट दिए जाने के बाद जेनी ने विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है और वह जांच एजेंसी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं। उस समय उन्होंने अपने बेटे अंजन के पिता का नाम सार्वजनिक करने की बात भी कही थी।
अब 23 साल बाद फिर आरोप सामने आने पर 2004 का बयान भी चर्चा में है। सवाल उठ रहा है कि उस समय जेनी ने आरोपों को झूठा क्यों बताया था और बाद में दोबारा अपने आरोप क्यों दोहराए। क्या उस समय उन पर दबाव था या परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपना बयान बदला था? दूसरी ओर, पुराने बयान के आधार पर मौजूदा शिकायत को खारिज करना भी उचित नहीं होगा। इन सवालों का जवाब पुराने बयान, न्यायिक दस्तावेज और जांच के मूल रिकॉर्ड से ही मिल सकता है।
2016 में फिर सामने आईं जेनी, हरीश रावत पर लगाए थे गंभीर आरोप
करीब 13 साल बाद वर्ष 2016 में यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया। इस बार जेनी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाए थे। उनका दावा था कि उन्हें हरक सिंह रावत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए उकसाया गया।
29 जुलाई 2016 को दिल्ली में हरक सिंह रावत के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज होने की खबर सामने आई। हालांकि, तीन अगस्त को जेनी ने अपने बयान में हरक सिंह को क्लीन चिट देते हुए आरोपों से पीछे हटने की बात कही। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके सहयोगियों पर दबाव डालकर शिकायत दर्ज कराने का आरोप लगाया था।
इसके बाद मुख्यमंत्री के निजी सचिव कमल सिंह रावत की शिकायत पर देहरादून में जेनी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, झूठे साक्ष्य और रंगदारी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। पुलिस ने उनकी तलाश भी शुरू की थी, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। बताया गया कि उनके मोबाइल नंबर और दिल्ली के पते से भी पुलिस को स्पष्ट जानकारी नहीं मिली।
2026 में धामी के बयान के बाद फिर गरमाया मामला
अक्टूबर 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में पुराने जेनी प्रकरण का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बच्चे के पिता की पहचान को लेकर सवाल उठाए। भाजपा नेताओं के सवालों के बाद हरक सिंह रावत ने अपनी पुरानी डीएनए जांच का हवाला देते हुए आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने जेनी को कभी छुआ तक नहीं।
इसी बीच इंटरनेट मीडिया पर जेनी के नाम से एक वीडियो सामने आया था। इसमें उन्होंने नेताओं से उनके नाम पर राजनीति बंद करने की अपील की थी। उनका कहना था कि इतने वर्षों में किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वर्ष 2003 में उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था।
सात नवंबर को जेनी उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों के सामने आईं और उन्होंने फिर हरक सिंह रावत पर दुष्कर्म तथा यौन शोषण के आरोप लगाए। उन्होंने मानसिक अस्पताल में रखे जाने, महिला संरक्षण गृह के नाम पर दूसरी जगह भेजे जाने, जांच के दौरान सही तरीके से बयान नहीं लिए जाने और दबाव में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के आरोप दोहराए। उन्होंने कहा कि सीबीआइ अधिकारी उनसे केवल एक बार मिलने आए थे और उन्हें जांच की प्रक्रिया समझने का अवसर नहीं मिला। बेटे का नमूना लिए बिना डीएनए जांच किए जाने पर भी सवाल उठाए।
जेनी की ओर से नई शिकायत दिए जाने के बाद देहरादून पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू की थी। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल ने शिकायत की जांच डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी थी। उन्हें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
अब जांच के सामने होंगे ये अहम सवाल
गुवाहाटी में दर्ज नई प्राथमिकी के बाद प्रकरण एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण हो गया है। जांच में वर्ष 2003 के अस्पताल और नारी निकेतन के रिकॉर्ड, सीबीआइ की पुरानी केस डायरी, डीएनए परीक्षण की मूल रिपोर्ट, जेनी के अलग-अलग समय पर दर्ज बयान और 2016 की शिकायत से जुड़े दस्तावेज अहम होंगे।
इसके साथ ही हरक सिंह रावत की ओर से बताए गए बबलू की पहचान और दून अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज पितृत्व संबंधी प्रविष्टि की भी जांच जरूरी होगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि पुराने डीएनए परीक्षण में वास्तव में किन लोगों के नमूने लिए गए थे और उनकी रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकला था।
फिलहाल महिला की शिकायत में लगाए गए आरोप जांच के अधीन हैं। प्राथमिकी दर्ज होना आरोपों का प्रमाण नहीं है। करीब 23 साल पुराने इस प्रकरण में अब नई जांच और दस्तावेजी साक्ष्य ही यह स्पष्ट कर सकेंगे कि उस समय क्या हुआ था और पुराने मामले की जांच में कोई तथ्य छूट गया था या नहीं।



