Amit Bhatt, Dehradun: अवैध निर्माण के प्रति मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी निरंतर कड़ा रुख अपना रहे हैं। नियमों के दायरे में रहकर निर्माण करने की बार-बार की हिदायत के बाद अब एमडीडीए ने बंशीवाला में जैमिनी पैकटेक बिल्डर की आवासीय परियोजना सेरेन ग्रीन्स के अवैध एरिया को सील कर दिया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जैमिनी बिल्डर के परियोजना क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग में अटैच संपत्ति पर अतिक्रमण के मामले में निगाहें टेढ़ी कर चुका है।
पछुवादून के बंशीवाला में जैमिनी बिल्डर की आवासीय परियोजना सेरेन ग्रीन्स में विला खरीदार लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिसको लेकर एमडीडीए के साथ ही उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में वाद दायर किया गया है। जिसमें यहां के निवासियों का आरोप है कि परियोजना के ब्रोशर के विपरीत भिन्न स्थल पर ग्रीन एरिया आधे-अधूरे ढंग से दिखाया है। नक्शे व ब्रोशर में भिन्नता के साथ ही अवैध निर्माण का मामला भी प्रकाश में आया।
जिस पर एमडीडीए ने अवैध निर्माण बंद करने का आदेश जारी करते हुए सीलिंग नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, इसका अनुपालन देखने को नहीं मिला। इसको लेकर roundthewatch.com न्यूज पोर्टल ने प्रमुखता के साथ इस मामले को कवर किया। जिसका संज्ञान लेकर एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। अब एमडीडीए की टीम ने आठ तल की निर्माणाधीन सेरेन ग्रीन्स आवासीय परियोजना के अवैध एरिया को सील कर दिया है।
इसके अलावा एमडीडीए ने मसूरी में श्रीनगर एस्टेट व झड़ी पानी मे आवासीय भवन के अवैध निर्माण को सील कर दिया। कार्रवाई करने वाली टीम में सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, प्रमोद मेहरा, अवर अभियंता मनीष रावत, अनुज पांडे, सुपरवाइजर सतीश, संजीव उदय आदि शामिल रहे। उपाध्यक्ष ने चेताया कि दोबारा मानकों की अनदेखी पर और कड़ा रुख अपनाया जाएगा। अनियोजित निर्माण करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।
जैमिनी पैकटेक क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग में 02 और संपत्ति अटैच, कार्रवाई जारी
जैमिनी बिल्डर के परियोजना क्षेत्र में ईडी ने 02 और संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अटैच किया है। परियोजना के मुख्य क्षेत्र में स्थित संपत्ति को निर्माण की जद में लिए जाने के मामले में ईडी सीमांकन कराने के साथ खोदे गए गड्ढे को भरवा चुकी है। इसके अलावा यहां 02 अन्य संपत्ति को भी अटैच किए जाने की जानकारी मिली। जिसके सीमांकन के लिए राजस्व विभाग की टीम के साथ ईडी ने दूसरे दिन भी कार्रवाई की। 01 स्थल पर श्रमिकों के लिए अस्थाई ढांचे मिले, जबकि सामान रखवाने का गोदाम भी पाया गया। अन्य स्थल पर खेती की जानी भी पाई गई। ईडी ने निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण को शीघ्र हटा दिया जाए।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्यों है खामोश, उठ रहे सवाल
जैमिनी पैकटेक की आवासीय परियोजना क्षेत्र में नागरिकों ने गंदे पानी/सीवर के निस्तारण का उचित समाधान न किए जाने का भी आरोप लगाया है। इसको लेकर उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ पराग मधुकर धकाते को पत्र भेजा गया है। डॉ धकाते सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। पूर्व में सदस्य सचिव ने इस दिशा में कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई कदम न उठाए जाने पर परियोजना के निवासियों ने नाराजगी व्यक्त की है।
