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राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में आरक्षण देने पर बैठक 9 को

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Usha Gairola, Dehradun: उत्तराखंड राज्य के चिह्नित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राज्य की सभी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण देने को लेकर सरकार गंभीर दिख रही है। इसके किए आरक्षण बिल को लेकर आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति गठित की गई है। इसकी बैठक नौ अक्टूबर को आयोजित की गई है। राज्य के तमाम आंदोलनकारी संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाए।

इतिहास के आलोक में राज्य निर्माण आंदोलन की एक झलक।

साथ ही इसके दायरे में आश्रितों की श्रेणी में तलाकशुदा व परित्यक्ता बेटियों को भी शामिल करने की मांग उठ रही है। इन तमाम बातों को लेकर आगामी बैठक अहम मानी जा रही है।शनिवार को जारी प्रेस बयान में प्रवर समिति के सभापति/अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉ अग्रवाल ने नौ अक्टूबर को होने वाली बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, शहजाद, मनोज तिवारी व भुवन चंद्र कापड़ी भी उपस्थित रहेंगे।

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