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देहरादून डीएम को 28 करोड़ क्यों चाहिए? कर डाला बड़ा एक्शन

जिलाधिकारी सोनिका के आदेश पर उपजिलाधिकारी सदर हर गिरी और तहसीलदार मो. शादाब ने की छापेमारी

Amit Bhatt, Dehradun: देहरादून की डीएम (जिलाधिकारी) सोनिका को 28.7 करोड़ रुपये हर हाल में चाहिए। क्योंकि, तमाम बड़े कारोबारी इस राशि पर कुंडली मारे बैठे हैं। यदि यह राशि जिला प्रशासन को नहीं दी तो उनकी संपत्ति भी कुर्क कर दी जाएगी। यह राशि उन कारोबारियों/व्यक्तियों को अदा करनी है, जिन पर इसकी देनदारी है। कहीं, कोई व्यक्ति खनन विभाग का पैसा जमा नहीं करा रहा, तो कोई रेरा के आदेश के मुताबिक फ्लैट/संपत्ति खरीदारों को रकम नहीं लौटा रहा है। बैंकों और अन्य की देनदारी को लेकर भी लोग कतरा रहे हैं। अब संबंधित एजेंसियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से वसूली का आग्रह किया है।

सोनिका, जिलाधिकारी (देहरादून)।

जिला प्रशासन यूं तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आसपास वसूली अभियान के लिए प्रयास तेज करता है, लेकिन जिलाधिकारी सोनिका ने वर्ष की शुरुआत से ही चाबुक हाथ में उठा लिया है। खनन के एक कारोबारी तो ऐसे हैं, जिन पर खनन विभाग का 15 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि एक बिल्डर को 07 करोड़ रुपये अदा करने हैं। बकाया राशि की वसूली के लिए डीएम सोनिका ने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाने का आदेश दिया है।

जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में उपजिलाधिकारी सदर हर गिरी और तहसीलदार मो. शादाब तो फील्ड में उत्तर भी पड़े हैं। उन्होंने शनिवार 04 मई 2024 को बकाएदारों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान 40 लाख रुपये जमा भी करा लिए गए। जिला प्रशासन ने दो टूक कहा है कि यदि बकाया धनराशि लौटाई नहीं गई तो संबंधित की संपत्ति को नीलाम कर वसूली की जाएगी। छापेमारी करने वाली टीम में संग्रह अमीन नरेश डोरा, सहजराम यादव, मिथुन वालिया, दीपक भंडारी, शुभम भंडारी आदि शामिल रहे।

इन बकाएदारों से प्रशासन को चाहिए पैसा
-प्रदीप अग्रवाल, खनन देयक 15 करोड़ रुपये
-सिक्का बिल्डर, 07 करोड़ रुपये
-ललित कुमार (बालावाला) 02 करोड़ रुपये
-नरेंद्र बलूनी जीआर रियलकॉन, 1.50 करोड़ रुपये
-व्यासा इंफ्रा, 1.38 लाख रुपये
-लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन (सेवला खुर्द), 1.36 करोड़ रुपये
-सचिन त्यागी आर्यन अपार्टमेंट, 01 करोड़ रुपये
-सूरज सिंह नेगी केसरवाला, 80 लाख रुपये
-महेंद्र सिंह बिष्ट माजरा, 22 लाख रुपये
-राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति, 28 लाख रुपये
-निधि शर्मा, 16 लाख रुपये

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