एमडीडीए के 2041 के मास्टर प्लान में न दोहराई जाए 2001 जैसी कहानी

Amit Bhatt, Dehradun: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के वर्ष 2041 के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान पर बात करने से पहले वर्तमान में लागू मास्टर प्लान (2005-2025) पर बात करनी जरूरी है। वर्तमान में लागू मास्टर प्लान को वर्ष 2001 में लागू कर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि, वर्ष 1985 में लागू मास्टर प्लान वर्ष 2001 तक के लिए ही था। वर्ष 2000 में जब प्रदेश बना तो धरातलीय परिदृश्य तेजी से बदलने लगा। जमीनों की बिक्री और निर्माण में बेतहाशा वृद्धि होने लगी। एमडीडीए को  को सुनियोजित करने के लिए प्रभावी और नए मास्टर प्लान की जरूरत थी। लेकिन, हुआ क्या कि मास्टर प्लान पर वर्ष 2005 में कदम बढ़ाए गए।

इसमें तमाम खामियां होने के चलते मास्टर प्लान को वर्ष 2008 में लागू किया जा सका। इस प्लान को भी वर्ष 2013 में संशोधित करने की जरूरत पड़ गई। प्लान में वर्ष 2025 तक के विकास का खाका था, लेकिन जब मास्टर प्लान ही विलंब से लागू किया गया तो वह कैसे आगे निकल चुके निर्माणों को नियोजित कर पाता। जिसका नतीजा आज सभी के सामने है, मास्टर प्लान कुछ कहता है और धरातल की तस्वीर कुछ और।

मास्टर प्लान जितना लटकेगा, धरातल उतना भटकेगा

तेजी से बढ़ते शहरीकरण के प्रबंधन के लिए नए मास्टर प्लान को लागू करने में लेटलतीफी भारी पड़ सकती है। क्योंकि, वर्तमान में लागू मास्टर प्लान का हश्र सामने है। राजधानी बनने से पहले दून का शहरीकरण 746 हेक्टेयर में सिमटा था। वर्ष 2008 में जब एमडीडीए के मास्टर प्लान को विलंब से लागू किया गया, उस दौरान शहर 1463 हेक्टेयर में फैल चुका था। वर्ष 1998 से 2003 के बीच शहरीकरण में विस्तार की दर 32 प्रतिशत थी, जबकि इसके बाद पांच साल के भीतर यह बढ़कर 49 प्रतिशत तक पहुंच गई। शहर के यह विस्तार बड़े भूभाग पर मनमर्जी हावी रही। क्योंकि, हमारे शहर का मास्टर प्लान खुद लेटलतीफी का शिकार था।

2041 तक 22 लाख होगी आबादी, बढ़ेगी चुनौती

वर्ष 2041 तक के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगले 19-20 साल के अंतराल में शहर की आबादी बढ़कर करीब 22 लाख हो जाएगी। वर्तमान में ही मास्टर प्लान के ड्राफ्ट के मुताबिक शहर की आबादी को 12.50 लाख से अधिक बताया गया है। इससे न सिर्फ आबादी का घनत्व बढ़ेगा, बल्कि आवासीय जरूरतों की पूर्ति के लिए 10 हजार हेक्टेयर जमीन की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी। यह जमीन कहां से आएगा, इसके लिए भी प्रयास करें होंगे। बेहतर यह है कि शहर की जरूरत और उसके नियोजन के लिए मास्टर प्लान को शीघ्र लागू कर कड़ाई के साथ पालन कराया जाए।

नदी-नालों से लेकर पार्क, कृषि और ग्रीन जोन को निगल रही आवास की बढ़ती जरूरत

जब शहर बढ़ेगा तो आवास की जरूरत भी बढ़ेगी, लेकिन यह जरूरत एक सीमित परिधि के शहर में ही बढ़ाई गई तो यहां न सिर्फ हरियाली खत्म हो जाएगी, बल्कि नदी-नालों से लेकर ग्रीन जोन भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा चारों ओर दिख भी रहा है। मास्टर प्लान में आवासीय श्रेणी का आरक्षण 36 से 39 प्रतिशत तय किया गया है। फिर भी यह बढ़कर 58.43 प्रतिशत हो गया। यदि इसमें पहली बार जोड़ी गई मिक्स्ड जोन की श्रेणी और नदी-नालों के निर्माण को भी जोड़ दिया जाए तो यह हिस्सा मास्टर प्लान में 80 प्रतिशत पहुंच जाएगा। वहीं, मनोरंजन और ग्रीन जोन की मानक हिस्सेदारी 14-16 प्रतिशत से घटाकर 5.98 प्रतिशत कर दी गई है। ऐसे में शहर सिर्फ कंक्रीट का जंगल ही नजर आता है। लिहाजा, मास्टर प्लान को व्यवस्थित ढंग से लागू करने के साथ ही शहर को डी-कंजस्ट करने की दिशा में भी गंभीरता से आगे बढ़ने की जरूरत है।