कुख्यात गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने की ये कैसी सजा, उठ रहे सवाल
प्रकरण में किसी राजनेता के एक करोड़ की वसूली के प्रमाण नहीं तो किसके कहने पर की गई कार्रवाई
Rajkumar Dhiman, Uttarakhand: उधमसिंह नगर जिले में आईटीआई थाने के प्रभारी रहे निरीक्षक (इंस्पेक्टर) विक्रम राठौड़ को लाइन हाजिर किए जाने का मामला पुलिस महकमे और स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कार्रवाई उस अभियान के बाद हुई, जिसमें आईटीआई थाना पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 01 लाख रुपये के इनामी कुख्यात गैंगस्टर योगेश भदौड़ा को गिरफ्तार किया था।
गैंगस्टर की गिरफ्तारी को अंतरराज्यीय अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई माना गया था। ऐसे में गिरफ्तारी के तुरंत बाद संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किए जाने से इस कार्रवाई के कारणों और परिस्थितियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
मामले से जुड़े कुछ आरोप और चर्चाएं सामने आई हैं, जिनमें गिरफ्तारी प्रक्रिया और एक राजनेता (निर्वाचित प्रतिनिधि) की ओर से एक करोड़ रुपये लिए जाने का उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि, अब तक इन आरोपों के समर्थन में भी कोई सार्वजनिक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य या आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसलिए इन दावों को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।
गिरफ्तारी के दौरान गैंगस्टर के पास सीमित संख्या में हथियार मिलने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, आपराधिक मामलों की जांच से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि फरार अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपनी गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करते रहते हैं। इसलिए केवल बरामद हथियारों की संख्या के आधार पर किसी गिरफ्तारी अभियान की विश्वसनीयता पर निष्कर्ष निकालना कठिन होता है।
यह प्रश्न भी चर्चा में है कि यदि आरोपी लंबे समय से दूसरे राज्य में वांछित था, तो वह राज्य की सीमाएं पार कर उत्तराखंड तक कैसे पहुंचा और यहां किस परिस्थिति में रह रहा था। तब उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखबिर तंत्र कहां सोया था। जो अब इस गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस के किसी आईपीएस की शिकायत करने की बात सामने आ रही है।यह पहलू भी जांच और खुफिया समन्वय के दायरे में आता है।
विक्रम राठौड़ के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा कई अभियान चलाए गए थे। उनके कार्यकाल का मूल्यांकन विभागीय आंकड़ों, दर्ज मामलों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जा सकता है, न कि व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि लाइन हाजिर किए जाने का निर्णय नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा था या इसके पीछे कोई विशेष कारण था। इसका उत्तर विभागीय जांच और पुलिस मुख्यालय की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही मिल सकेगा।
यदि किसी अधिकारी पर आरोप हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, तो उतनी ही पारदर्शिता के साथ संबंधित अधिकारी की स्थिति भी स्पष्ट की जानी चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जवाबदेही और निष्पक्षता दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
