कैश सीज करने को उत्तराखंड आयकर की 29 अफसरों की टीम नियुक्त

Amit Bhatt, Dehradun: लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी भारत निर्वाचन आयोग से लेकर अधीनस्थ मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने तेज कर दी है। दूसरी तरफ चुनाव में कालाधन के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग ने भी कमर कस ली है। अभी अचार संहिता लागू होने में समय बाकी है, लेकिन आयकर की उत्तराखंड इन्वेस्टिगेशन विंग ने अभी से क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित कर दी है। ताकि आचार संहिता लागू होते ही बिना देरी के क्विक रिस्पॉन्स टीम मोर्चा संभाल सकें। टीम में कुल 26 अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो उप निदेशक/सहायक निदेशक इन्वेस्टिगेशन के दिशा-निर्देशन में काम करेंगे। कुल मिलाकर 29 अधिकारी चुनाव में कालाधन सीज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे।

आयकर विभाग के अपर निदेशक (इन्वेस्टिगेशन) डॉ टीएस मपवाल  ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में क्यूआरटी के गठन के आदेश जारी किए हैं। देहरादून और हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिलों में एक टीम में 02 आयकर अधिकारी (आइटीओ) नियुक्त किए गए हैं। बड़े जिले और आवाजाही को देखते हुए देहरादून की क्यूआरटी में दोनों अधिकारी उप निदेशक स्तर के तैनात किए गए हैं। वहीं, टीम के निर्देशन के लिए भी वरिष्ठ उप निदेशक को नियुक्त किया गया है।  हरिद्वार जिले में एक उप निदेशक के साथ आइटीओ को नियुक्त किया गया है। सभी टीम को अभी स्टैंडबाई में रखा गया है, लेकिन आचार संहिता लागू होते ही टीम अपना काम शुरू कर देगी।

आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग की मशीनरी सभी चेकपोस्ट को अपनी निगरानी में ले लेगी। ऐसी दशा में यदि कहीं कैश पकड़ा जाता है तो उसकी जांच-पड़ताल यही क्यूआरटी करेगी। आयकर विभाग ही तय करेगा कि पकड़े गए कैश को जब्त करना है या छोड़ना है। सब सेक्टर (जिलावार) बांटी गई क्यूआरटी वरिष्ठ अधिकारियों के समन्वय में काम करेगी। देहरादून, चमोली, हरिद्वार व उत्तरकाशी के लिए देहरादून में तैनात उप निदेशक की नियुक्ति की गई है। इसी तरह अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के लिए हल्द्वानी में तैनात उप निदेशक की ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी तरफ पौड़ी, रुद्रप्रयाग व टिहरी के लिए देहरादून में तैनात एक अन्य उप निदेशक की ड्यूटी लगाई गई है।